Detailed article on Maintenance section 125 of crpc

CrPC धारा 125: भरण-पोषण का कानून

1. परिचय

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक कल्याणकारी प्रावधान है जिसका उद्देश्य है कि कोई भी महिला, बच्चा या माता-पिता भूखा न रहे। यह प्रावधान न्यायिक रूप से पति या पुत्र को यह दायित्व देता है कि वह अपने परिजनों को उचित जीवन स्तर प्रदान करे यदि वे स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हों।

उद्देश्य: धारा 125 CrPC का मुख्य उद्देश्य "वग्रेंसी" को रोकना और पारिवारिक संरचना में कमजोर वर्ग को संरक्षण देना है।

2. पात्रता और सीमाएँ

इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है:

• पत्नी – चाहे वैवाहिक संबंध अस्तित्व में हों या विवाह विच्छेद हो गया हो।
• नाबालिग संतान – चाहे वैध हो या अवैध।
• विकलांग या असमर्थ वयस्क संतान।
• वृद्ध माता-पिता।

2.1 अयोग्यता:

• पत्नी यदि व्यभिचार (adultery) करती है।
• पत्नी बिना उचित कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है।
• आपसी सहमति से पृथक जीवन जी रही हो।

3. सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय

Kamala v. M.R. Mohan Kumar (Supreme Court, 2018)

मुद्दा: विवाह का प्रमाण कितना आवश्यक है?

निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 125 CrPC की कार्यवाही "summary" प्रकृति की होती है, इसलिए विवाह का कठोर प्रमाण आवश्यक नहीं।

“Unlike matrimonial proceedings, the proceedings under Section 125 CrPC are summary in nature and meant to prevent vagrancy. Strict proof of marriage is not necessary.”
– Supreme Court, Kamala v. Mohan Kumar, 24 Oct 2018

Dwarika Prasad Satpathy v. Bidyut Prava Dixit (Supreme Court, 1999)

मुद्दा: क्या साधारण साक्ष्य पर्याप्त हैं?

निर्णय: कोर्ट ने कहा कि यदि पति-पत्नी के रूप में साथ रहने के प्रमाण हों, तो भरण-पोषण के लिए विवाह का कठोर प्रमाण जरूरी नहीं।

“It is not necessary for the wife to prove the marriage beyond all reasonable doubt… if the parties lived together as husband and wife, presumption of marriage can be drawn.”
– Supreme Court, 1999

Shah Bano Begum v. Mohd. Ahmed Khan (Supreme Court, 1985)

मुद्दा: मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण?

निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि भले ही पत्नी मुस्लिम हो, यदि वह असहाय है तो पति को भरण-पोषण देना होगा।

“Section 125 is a measure of social justice and specially enacted to protect women and children. It transcends the barriers of religion.”
– Justice Y.V. Chandrachud, CJI, Shah Bano case (1985)

Badshah v. Urmila Badshah Godse (Supreme Court, 2014)

मुद्दा: क्या धोखे में रखकर की गई शादी से उत्पन्न पत्नी को भरण-पोषण मिलेगा?

निर्णय: कोर्ट ने कहा कि यदि महिला को विवाह की वैधता का ज्ञान नहीं था और उसने पति पर विश्वास किया, तो उसे भरण-पोषण मिलेगा।

“A woman cannot be made to suffer for the fraud played by the man. Social justice must prevail over technicalities.”
– Supreme Court, 2014

Chaturbhuj v. Sita Bai (Supreme Court, 2008)

मुद्दा: क्या पत्नी के पास आय होने पर भरण-पोषण से वंचित किया जा सकता है?

निर्णय: कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पति पर निर्भर है, तो आय होते हुए भी वह भरण-पोषण की हकदार हो सकती है।

“The object of the maintenance provision is not to punish a person for his past neglect but to prevent destitution.”
– Supreme Court, 2008

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भाग 2: हाई कोर्ट निर्णय, Adultery, और Maintenance राशि

4. उच्च न्यायालयों के निर्णय (राज्यवार)

Chhattisgarh High Court – 9 May 2025

मुद्दा: व्यभिचार (Adultery) के आधार पर पत्नी की भरण-पोषण याचिका

कोर्ट: न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल

“Once the wife is found guilty of living in adultery, even if there is a decree of divorce, she is not entitled to maintenance under Section 125(4) CrPC.”
– Chhattisgarh HC, CRR No. 228/2023, Date: 09.05.2025

Delhi High Court – March 2024

मुद्दा: यदि पत्नी के पास अपनी स्वतंत्र आय है, तो क्या उसे maintenance मिलेगा?

निर्णय: कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी की आय पर्याप्त नहीं है, तो उसे maintenance मिलेगा।

“It is not the mere existence of income, but whether it is sufficient to maintain the lifestyle she was accustomed to.”
– Delhi HC, Crl. Rev. P. No. 489/2023

Bombay High Court – 2023

मुद्दा: लिव-इन पार्टनर को maintenance

निर्णय: यदि साथ रहने का स्पष्ट प्रमाण है, तो पत्नी जैसी स्थिति में महिला को maintenance मिलेगा।

“A woman in a live-in relationship who was treated like a wife is entitled to maintenance under Section 125 CrPC.”
– Bombay HC, Family Court Appeal No. 32/2022

5. व्यभिचार और धारा 125(4) का प्रभाव

धारा 125(4) स्पष्ट करता है कि यदि पत्नी व्यभिचार कर रही हो या पति के साथ रहने से इनकार करती हो (बिना पर्याप्त कारण), तो वह भरण-पोषण की अधिकारी नहीं होगी।

“Where the wife is found living in adultery, or refuses to live with her husband without sufficient reason, no maintenance shall be granted under Section 125.”
– CrPC Section 125(4)

हालिया न्यायिक दृष्टिकोण में कोर्ट ने जांच की है कि क्या पत्नी के रहन-सहन या सोशल मीडिया प्रमाणों से व्यभिचार सिद्ध होता है।

Madhya Pradesh High Court – 2024

मुद्दा: व्हाट्सएप चैट और फोटो के आधार पर adultery सिद्ध

“The consistent exchange of intimate messages and photos clearly establishes that the wife was living in adultery.”
– MP HC, CRR 341/2023

6. भरण-पोषण की राशि का निर्धारण (Quantum)

सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि:

• भरण-पोषण की राशि पति की मासिक आय का औसतन 25% तक हो सकती है।
• माता-पिता और बच्चे के मामले में अतिरिक्त राशि दी जा सकती है।
• पति के ऊपर पहले से निर्भर लोगों की संख्या, जीवन स्तर और खर्चों का भी ध्यान रखा जाएगा।

“Maintenance cannot be a mere pittance; it must allow the woman to live with dignity.”
– Supreme Court, Rajnesh v. Neha, 2020

Rajnesh v. Neha (Supreme Court, 2020)

मुद्दा: Maintenance के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश

“To avoid inconsistencies, courts must use a uniform affidavit disclosing income, expenditure, assets, and liabilities of both parties.”
– Supreme Court, (2020) 12 SCC 590

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भाग 3: केस स्टडी, उपाय और निष्कर्ष

7. केस स्टडी – व्यवहारिक दृष्टिकोण

केस 1: Reena Sharma v. Amit Sharma (Delhi HC, 2023)

तथ्य: रीनाः 12 वर्षों से विवाहित, एक पुत्र के साथ। पति द्वारा तलाक याचिका। पत्नी ने CrPC 125 में ₹30,000 प्रतिमाह की मांग की।

तर्क: पति ने कहा कि पत्नी के पास ट्यूशन से आय है। पत्नी ने कहा वह अस्थायी है।

निर्णय: कोर्ट ने कहा कि पत्नी की आय स्थायी नहीं, ₹20,000 प्रतिमाह maintenance स्वीकृत।

“Financial dependency is the key determinant; supplementary income does not disqualify genuine need.”
– Delhi HC, 18 Nov 2023

केस 2: Anil Dubey v. State of MP & Anjali Dubey (MP HC, 2024)

तथ्य: पत्नी ने maintenance मांगा; पति ने adultery का आरोप लगाया। पत्नी ने इसे झूठा बताया।

प्रमाण: पति ने WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की।

निर्णय: कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त प्रमाण मिले हैं; पत्नी की याचिका अस्वीकृत।

“Proof of sustained adulterous conduct disentitles a woman from claiming maintenance under Section 125(4).”
– MP HC, CRR 137/2024

केस 3: Firoz Khan v. Asiya Begum (Telangana HC, 2022)

तथ्य: मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी ने धारा 125 के अंतर्गत maintenance की मांग की।

तर्क: पति ने कहा मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत केवल "iddat" तक ही देयता है।

निर्णय: कोर्ट ने शाह बानो निर्णय का हवाला देकर कहा – CrPC 125 सभी धर्मों पर लागू है। ₹5,000 प्रतिमाह स्वीकृत।

“CrPC 125 is secular in nature and overrides personal laws where women are destitute.”
– Telangana HC, 15 July 2022

8. Remedies: जब भरण-पोषण याचिका अस्वीकृत हो

• अपील: मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध Revision Petition जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय में
• सिविल केस: Matrimonial Act (HMA, SMA) के तहत maintenance का दावा
• DV Act: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अलग से maintenance
• Article 226: यदि natural justice का उल्लंघन हो, तो हाईकोर्ट में Writ

महत्वपूर्ण: CrPC 125 एक summary remedy है, परंतु यह पूर्ण विकल्प नहीं है। पत्नी अन्य कानूनों के तहत स्वतंत्र रूप से दावा कर सकती है।

9. निष्कर्ष व सुझाव

CrPC धारा 125 का मूल उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया द्वारा असहाय व्यक्तियों को त्वरित भरण-पोषण प्रदान करना है। वर्षों से कोर्ट ने इसे एक सामाजिक सुरक्षा साधन के रूप में स्वीकारा है। लेकिन समय के साथ कुछ सुधार आवश्यक हैं:

• Maintenance की राशि निर्धारण हेतु एक राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (Guideline Table)
• Adultery के प्रमाण हेतु डिजिटल साक्ष्य के मानक तय करना
• लिव-इन संबंधों की स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना
• निर्धन पुरुषों के लिए भी न्यायसंगत प्रावधान

“The true test of justice is whether it protects the vulnerable, not the powerful.”
– Justice D.Y. Chandrachud (observed in 2020 Maintenance Guidelines case)

10. संक्षेप सारणी (Summary Table)

अध्याय	विवरण
भाग 1	परिचय, पात्रता, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय
भाग 2	हाई कोर्ट निर्णय, व्यभिचार, Maintenance राशि
भाग 3	केस स्टडीज़, वैकल्पिक उपाय, निष्कर्ष और सुझाव