Special provision for womens in crpc

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में महिला अधिकार: गिरफ्तारी से न्याय तक

भारतीय न्याय प्रणाली की आधारशिला, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973, केवल एक प्रक्रियात्मक कानून नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का एक प्रतिबिंब भी है। यह स्वीकार करता है कि समाज के कुछ वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं, अपनी सामाजिक-आर्थिक और शारीरिक संवेदनशीलता के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न चरणों में विशेष जोखिमों का सामना करती हैं। इसी दर्शन को आत्मसात करते हुए, CrPC में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो केवल सुरक्षात्मक नहीं, बल्कि महिला की गरिमा, निजता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सशक्त करने वाले हैं। यह लेख इन प्रावधानों का एक गहन, बहु-आयामी और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय 1: गिरफ्तारी और समन - गरिमा का पहला कवच

आपराधिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति का राज्य की शक्ति से पहला सामना अक्सर गिरफ्तारी के समय होता है। CrPC ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं कि यह प्रक्रिया एक महिला के लिए अपमानजनक या असुरक्षित न हो।

• धारा 46(4): सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी पर प्रतिबंध
  यह प्रावधान एक महिला की सुरक्षा और गरिमा के लिए एक मौलिक कवच है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी अपरिहार्य हो, तो एक महिला पुलिस अधिकारी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी और उन असाधारण परिस्थितियों का कारण बताना होगा। इसका उद्देश्य रात में पुलिस स्टेशन में होने वाले संभावित उत्पीड़न से महिलाओं को बचाना है।
• धारा 46(1) और 51(2): गिरफ्तारी और तलाशी में शिष्टता
  धारा 46(1) का परंतुक यह अनिवार्य करता है कि जब तक एक महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो, तब तक किसी पुरुष अधिकारी द्वारा महिला को शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की मौखिक सूचना और महिला के समर्पण को पर्याप्त माना जाता है। इसके अतिरिक्त, धारा 51(2) यह सुनिश्चित करती है कि यदि किसी महिला की तलाशी आवश्यक हो, तो यह केवल एक अन्य महिला द्वारा ही पूरी शिष्टता के साथ ली जाएगी।
• धारा 160: पूछताछ के लिए थाने पर न बुलाने का अधिकार
  यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है जो अक्सर महिलाओं को ज्ञात नहीं होता। पुलिस किसी भी महिला (या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) को गवाह के रूप में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पुलिस को उनके निवास स्थान पर या उनकी सुविधा के किसी स्थान पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी, और यदि संभव हो तो परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में।

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अध्याय 2: बयान और जांच - सत्य की संवेदनशील खोज (धारा 164 CrPC)

यौन अपराधों की पीड़िताओं के लिए अपनी आपबीती सुनाना एक अत्यंत दर्दनाक और पुनः आघातकारी अनुभव हो सकता है। धारा 164 CrPC इस प्रक्रिया को यथासंभव संवेदनशील और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करती है।

"धारा 164 का उद्देश्य केवल एक बयान दर्ज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना है जहाँ पीड़िता बिना किसी भय या दबाव के, न्याय की पहली सीढ़ी पर अपना सच रख सके।"

• महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनिवार्यता: आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के बाद, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यौन अपराधों (IPC 354, 376, आदि) से संबंधित किसी भी पीड़िता का बयान केवल एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही दर्ज किया जाएगा।
• सुरक्षित और दबाव-मुक्त वातावरण: यह बयान मजिस्ट्रेट के कक्ष में या पीड़िता की पसंद के किसी सुरक्षित स्थान पर दर्ज किया जाता है। इस दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं होता है, ताकि पीड़िता पर किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव न हो।
• सहायक व्यक्ति और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: पीड़िता को अपने साथ किसी वकील, सामाजिक कार्यकर्ता या परिवार के सदस्य को रखने का अधिकार है। बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बयान की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
• बयान का साक्ष्यिक मूल्य: धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान एक शपथ पर दिए गए बयान के बराबर होता है और यह एक मूल साक्ष्य (Substantive Evidence) है। यदि विचारण के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर जाती है (hostile हो जाती है), तो भी इस बयान का उपयोग उसके पिछले कथन के रूप में किया जा सकता है।

प्रमुख केस: स्टेट (NCT of Delhi) बनाम शिव कुमार यादव (Uber Cab Case, 2016)

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 164 के बयान के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि विचारण के दौरान पीड़िता को उसके 164 के बयान से जिरह (cross-examine) करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उसे बार-बार आघात पहुंचाने जैसा है।

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अध्याय 3: विशेष कानून और CrPC का अंतर्संबंध

आधुनिक विधानों ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए हैं, लेकिन उनकी प्रक्रियात्मक रीढ़ आज भी CrPC ही है।

• घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (DV Act): यह एक सिविल कानून है, लेकिन इसे दांत दिए गए हैं CrPC के माध्यम से। जब एक महिला धारा 12 के तहत राहत के लिए आवेदन करती है, तो पूरी प्रक्रिया (नोटिस, सुनवाई) CrPC के अनुसार चलती है। सबसे महत्वपूर्ण, जब धारा 18 के तहत दिए गए संरक्षण आदेश का उल्लंघन होता है, तो धारा 31 के तहत यह एक संज्ञेय और अजमानतीय आपराधिक अपराध बन जाता है, जिसकी पूरी कार्यवाही CrPC के तहत होती है।
• POCSO अधिनियम, 2012: यह अधिनियम CrPC पर वरीयता रखता है और बच्चों के लिए और भी अधिक संवेदनशील प्रक्रिया प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, POCSO की धारा 24 यह अनिवार्य करती है कि बच्चे का बयान एक महिला सब-इंस्पेक्टर द्वारा बच्चे के घर पर, सादे कपड़ों में और माता-पिता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। यह CrPC की धारा 160 से भी एक कदम आगे है।

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अध्याय 4: विचारण और न्याय - गरिमा की अंतिम रक्षा

• धारा 327: इन-कैमरा विचारण (In-camera Trial)
  बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के मामलों में, विचारण बंद कमरे में (इन-कैमरा) आयोजित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि केवल न्यायाधीश, वकील, पक्षकार और आवश्यक कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। इसका उद्देश्य पीड़िता की पहचान को गुप्त रखना और उसे मीडिया और जनता की अनावश्यक नज़रों से बचाना है, ताकि वह बिना शर्म या भय के गवाही दे सके।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का प्रभाव: CrPC की प्रक्रिया को साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से और मजबूती मिलती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A के अनुसार, यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता के पूर्व यौन अनुभव या उसके चरित्र के बारे में कोई भी साक्ष्य अप्रासंगिक है। इसी तरह, धारा 114A यह उपधारणा करती है कि यदि पीड़िता कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह मानकर चलेगा कि सहमति नहीं थी।

निष्कर्ष और चुनौतियां

कागज़ पर, CrPC और अन्य सहायक कानून महिलाओं को न्याय की प्रक्रिया में एक मजबूत और सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। हालांकि, इन प्रगतिशील प्रावधानों का वास्तविक लाभ तब तक अधूरा है जब तक कि जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित न हो। आज भी महिला पुलिस अधिकारियों की कमी, फोरेंसिक लैब की धीमी गति, न्यायिक देरी, और सबसे बढ़कर, समाज और पुलिस बल में पितृसत्तात्मक मानसिकता जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। कानून एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन न्याय की सच्ची जीत तभी होगी जब कानूनी प्रावधान और सामाजिक चेतना एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे, ताकि हर महिला के लिए न्याय केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित वास्तविकता बन सके।