IPC की धारा 186 अब BNS की धारा 221 है। / IPC Section 186 is now BNS Section 221.
IPC 186 बनाम BNS 221: मुख्य जानकारी
| पुरानी धारा / Old section | IPC 186 |
|---|---|
| नई धारा / New section | BNS 221 |
| नाम / Name | Obstructing public servant in discharge of public functions. |
| दंड / Punishment (BNS text) | Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both. |
| संज्ञेयता / Cognizability | असंज्ञेय / Non-cognizable |
| जमानत / Bail | जमानतीय / Bailable |
| शमनीयता / Compounding | अशमनीय / Non-compoundable |
| विचारण न्यायालय / Triable by | कोई भी मजिस्ट्रेट / Any Magistrate |
नई संहिता में क्या बदला / What changed
Upper limit of fine is increased from five hundred to two thousand and five hundred rupees.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IPC 186 का BNS में कौन सा सेक्शन है?
IPC की धारा 186 अब BNS की धारा 221 है।
क्या BNS 221 जमानतीय है?
हाँ, जमानतीय है।
क्या BNS 221 संज्ञेय अपराध है?
नहीं, असंज्ञेय है।
संबंधित धाराएँ / Related
- IPC 184 → BNS 219 (Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant.)
- IPC 185 → BNS 220 (Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant.)
- IPC 189 → BNS 224 (Threat of injury to public servant.)
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स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ, BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची और धारा 359 (India Code), तथा BNS-IPC तुलनात्मक सारणी (CAPT Bhopal / BPRD)। शैक्षणिक संदर्भ हेतु, कानूनी सलाह नहीं; न्यायालयीन कार्य से पहले आधिकारिक पाठ से मिलान करें।