IPC की धारा 184 अब BNS की धारा 219 है। / IPC Section 184 is now BNS Section 219.
IPC 184 बनाम BNS 219: मुख्य जानकारी
| पुरानी धारा / Old section | IPC 184 |
|---|---|
| नई धारा / New section | BNS 219 |
| नाम / Name | Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant. |
| दंड / Punishment (BNS text) | Whoever intentionally obstructs any sale of property offered for sale by the lawful authority of any public servant, as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both. |
| संज्ञेयता / Cognizability | असंज्ञेय / Non-cognizable |
| जमानत / Bail | जमानतीय / Bailable |
| शमनीयता / Compounding | अशमनीय / Non-compoundable |
| विचारण न्यायालय / Triable by | कोई भी मजिस्ट्रेट / Any Magistrate |
नई संहिता में क्या बदला / What changed
Upper limit of fine has been increased from five hundred to five thousand rupees.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IPC 184 का BNS में कौन सा सेक्शन है?
IPC की धारा 184 अब BNS की धारा 219 है।
क्या BNS 219 जमानतीय है?
हाँ, जमानतीय है।
क्या BNS 219 संज्ञेय अपराध है?
नहीं, असंज्ञेय है।
संबंधित धाराएँ / Related
- IPC 185 → BNS 220 (Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant.)
- IPC 186 → BNS 221 (Obstructing public servant in discharge of public functions.)
👉 अन्य धाराओं के लिए IPC से BNS कन्वर्टर खोलें।
स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ, BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची और धारा 359 (India Code), तथा BNS-IPC तुलनात्मक सारणी (CAPT Bhopal / BPRD)। शैक्षणिक संदर्भ हेतु, कानूनी सलाह नहीं; न्यायालयीन कार्य से पहले आधिकारिक पाठ से मिलान करें।