IPC की धारा 126 अब BNS की धारा 154 है। / IPC Section 126 is now BNS Section 154.
IPC 126 बनाम BNS 154: मुख्य जानकारी
| पुरानी धारा / Old section | IPC 126 |
|---|---|
| नई धारा / New section | BNS 154 |
| नाम / Name | Committing depredation on territories of foreign State at peace with Government of India. |
| दंड / Punishment (BNS text) | Whoever commits depredation, or makes preparations to commit depredation, on the territories of any foreign State at peace with the Government of India, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation, or acquired by such depredation. 60 |
| संज्ञेयता / Cognizability | संज्ञेय / Cognizable |
| जमानत / Bail | अजमानतीय / Non-bailable |
| शमनीयता / Compounding | अशमनीय / Non-compoundable |
| विचारण न्यायालय / Triable by | सत्र न्यायालय / Court of Session |
नई संहिता में क्या बदला / What changed
Words “any power in alliance” are replaced by “any foreign State”.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IPC 126 का BNS में कौन सा सेक्शन है?
IPC की धारा 126 अब BNS की धारा 154 है।
क्या BNS 154 जमानतीय है?
नहीं, अजमानतीय है।
क्या BNS 154 संज्ञेय अपराध है?
हाँ, संज्ञेय है।
संबंधित धाराएँ / Related
- IPC 124 → BNS 151 (Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain exercise of any lawful power.)
- IPC - → BNS 152 (Act endangering sovereignty, unity and integrity of India.)
- IPC 125 → BNS 153 (Waging war against Government of any foreign State at peace with Government of India.)
- IPC 127 → BNS 155 (Receiving property taken by war or depredation mentioned in sections 153 and 154.)
- IPC 128 → BNS 156 (Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape.)
- IPC 129 → BNS 157 (Public servant negligently suffering such prisoner to escape.)
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स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ, BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची और धारा 359 (India Code), तथा BNS-IPC तुलनात्मक सारणी (CAPT Bhopal / BPRD)। शैक्षणिक संदर्भ हेतु, कानूनी सलाह नहीं; न्यायालयीन कार्य से पहले आधिकारिक पाठ से मिलान करें।