IPC की धारा 125 अब BNS की धारा 153 है। / IPC Section 125 is now BNS Section 153.
IPC 125 बनाम BNS 153: मुख्य जानकारी
| पुरानी धारा / Old section | IPC 125 |
|---|---|
| नई धारा / New section | BNS 153 |
| नाम / Name | Waging war against Government of any foreign State at peace with Government of India. |
| दंड / Punishment (BNS text) | Whoever wages war against the Government of any foreign State at peace with the Government of India or attempts to wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, to which fine may be added, or with fine. |
| संज्ञेयता / Cognizability | संज्ञेय / Cognizable |
| जमानत / Bail | अजमानतीय / Non-bailable |
| शमनीयता / Compounding | अशमनीय / Non-compoundable |
| विचारण न्यायालय / Triable by | सत्र न्यायालय / Court of Session |
नई संहिता में क्या बदला / What changed
Words “any Asiatic power in alliance” are replaced by “Government of any foreign State at peace”.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IPC 125 का BNS में कौन सा सेक्शन है?
IPC की धारा 125 अब BNS की धारा 153 है।
क्या BNS 153 जमानतीय है?
नहीं, अजमानतीय है।
क्या BNS 153 संज्ञेय अपराध है?
हाँ, संज्ञेय है।
संबंधित धाराएँ / Related
- IPC 123 → BNS 150 (Concealing with intent to facilitate design to wage war.)
- IPC 124 → BNS 151 (Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain exercise of any lawful power.)
- IPC - → BNS 152 (Act endangering sovereignty, unity and integrity of India.)
- IPC 126 → BNS 154 (Committing depredation on territories of foreign State at peace with Government of India.)
- IPC 127 → BNS 155 (Receiving property taken by war or depredation mentioned in sections 153 and 154.)
- IPC 128 → BNS 156 (Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape.)
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स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ, BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची और धारा 359 (India Code), तथा BNS-IPC तुलनात्मक सारणी (CAPT Bhopal / BPRD)। शैक्षणिक संदर्भ हेतु, कानूनी सलाह नहीं; न्यायालयीन कार्य से पहले आधिकारिक पाठ से मिलान करें।