IPC की धारा 332 अब BNS की धारा 121(1) है। / IPC Section 332 is now BNS Section 121(1).
IPC 332 बनाम BNS 121(1): मुख्य जानकारी
| पुरानी धारा / Old section | IPC 332 |
|---|---|
| नई धारा / New section | BNS 121(1) |
| नाम / Name | Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty. |
| दंड / Punishment (BNS text) | Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to … |
| संज्ञेयता / Cognizability | संज्ञेय / Cognizable |
| जमानत / Bail | अजमानतीय / Non-bailable |
| शमनीयता / Compounding | अशमनीय / Non-compoundable |
| विचारण न्यायालय / Triable by | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / Magistrate First Class |
नई संहिता में क्या बदला / What changed
IPC section is included as a subsection in BNS. Imprisonment is increased from three to five years.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IPC 332 का BNS में कौन सा सेक्शन है?
IPC की धारा 332 अब BNS की धारा 121(1) है।
क्या BNS 121(1) जमानतीय है?
नहीं, अजमानतीय है।
क्या BNS 121(1) संज्ञेय अपराध है?
हाँ, संज्ञेय है।
संबंधित धाराएँ / Related
- IPC 329 → BNS 119(2) (Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.)
- IPC 330 → BNS 120(1) (Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property.)
- IPC 333 → BNS 121(2) (Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty.)
- IPC 334 → BNS 122(1) (Voluntarily causing provocation hurt on.)
- IPC 335 → BNS 122(2) (Voluntarily causing grievous hurt on provocation.)
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स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ, BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची और धारा 359 (India Code), तथा BNS-IPC तुलनात्मक सारणी (CAPT Bhopal / BPRD)। शैक्षणिक संदर्भ हेतु, कानूनी सलाह नहीं; न्यायालयीन कार्य से पहले आधिकारिक पाठ से मिलान करें।