IPC की धारा 326 अब BNS की धारा 118(2) है। / IPC Section 326 is now BNS Section 118(2).
IPC 326 बनाम BNS 118(2): मुख्य जानकारी
| पुरानी धारा / Old section | IPC 326 |
|---|---|
| नई धारा / New section | BNS 118(2) |
| नाम / Name | Voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means. |
| दंड / Punishment (BNS text) | Whoever, except in the case provided for by sub-section (2) of section 122, voluntarily causes grievous hurt by any means referred to in sub-section (1), shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. |
| संज्ञेयता / Cognizability | संज्ञेय / Cognizable |
| जमानत / Bail | अजमानतीय / Non-bailable |
| शमनीयता / Compounding | अशमनीय / Non-compoundable |
| विचारण न्यायालय / Triable by | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / Magistrate First Class |
नई संहिता में क्या बदला / What changed
IPC section is included as a sub-section in BNS sans heading. Mandatory minimum imprisonment for one year is added.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IPC 326 का BNS में कौन सा सेक्शन है?
IPC की धारा 326 अब BNS की धारा 118(2) है।
क्या BNS 118(2) जमानतीय है?
नहीं, अजमानतीय है।
क्या BNS 118(2) संज्ञेय अपराध है?
हाँ, संज्ञेय है।
संबंधित धाराएँ / Related
- IPC - → BNS 117(3) (Voluntarily causing grievous hurt.)
- IPC - → BNS 117(4) (Voluntarily causing grievous hurt.)
- IPC 324 → BNS 118(1) (Voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means.)
- IPC 327 → BNS 119(1) (Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.)
- IPC 329 → BNS 119(2) (Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.)
- IPC 330 → BNS 120(1) (Voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property.)
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स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ, BNSS 2023 की प्रथम अनुसूची और धारा 359 (India Code), तथा BNS-IPC तुलनात्मक सारणी (CAPT Bhopal / BPRD)। शैक्षणिक संदर्भ हेतु, कानूनी सलाह नहीं; न्यायालयीन कार्य से पहले आधिकारिक पाठ से मिलान करें।